बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या 'सर्वांसाठी पाणी !' या धोरणाचा मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते शुभारंभ

विविध नागरी सेवा सुविधा उत्कृष्टपणे देणारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वोत्तम महानगरपालिका असल्याचे मुख्यमंत्री महोदयांचे गौरवोद्गार

"भुकेल्याला अन्न द्या, तहानलेल्याला पाणी द्या" या गाडगेबाबांच्या संदेशानुसार तहानलेल्याला पाणी देणे, हाच आपला खरा धर्म आहे; असा संदेश देतानाच, मुंबईकरांना विविध नागरी सेवा-सुविधा उत्कृष्टपणे देणारी बृहन्मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वोत्तम महापालिका असल्याचे गौरवोद्गारही महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी आज काढले. ते आज गोरेगाव पूर्व परिसरातील नागरी निवारा परिषदेच्या जवळ असणाऱ्या 'माँसाहेब मीनाताई ठाकरे उद्यान' येथे आयोजित 'सर्वांसाठी पाणी !' या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या धोरणाच्या शुभारंभप्रसंगी उपस्थितांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

आज सायंकाळी आयोजित या कार्यक्रमाला महाराष्ट्राच्या मा. शालेय शिक्षण मंत्री श्रीमती वर्षा गायकवाड, नगरविकास व सार्वजनिक बांधकाम या खात्यांचे वस्त्रोद्योग – मत्स्यव्यवसाय - बंदरे या खात्यांचे मा. मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. अस्लम शेख, पर्यटन – पर्यावरण – राजशिष्टाचार या खात्यांचे मा. मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री. आदित्य ठाकरे हे विशेषत्वाने उपस्थित होते.

तसेच महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक श्री इक्बाल सिंह चहल यांच्या अध्यक्षतेत आयोजित या कार्यक्रमाला स्थानिक खासदार श्री. गजानन कीर्तीकर, स्थानिक आमदार श्री. सुनिल प्रभू, आमदार श्री. सुनिल शिंदे, आमदार श्री. रविंद्र वायकर, आमदार श्री. प्रकाश सुर्वे, आमदार श्री. विलास पोतनीस, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सभापती श्री. विनोद घोसाळकर, माजी महापौर श्रीमती किशोरी किशोर पेडणेकर, माजी उपमहापौर एडव्होकेट सुहास वाडकर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त श्री पी. वेलरासू, परिमंडळीय उपायुक्त श्री. विजय बालमवार, 'पी उत्तर' विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री मकरंद दगडखैर, जलअभियंता श्री. संजय आर्ते यांच्यासह मोठ्या संख्येने परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.

आजच्या कार्यक्रमात उपस्थितांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री महोदयांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकद्वारे देण्यात येणाऱ्या विविध सेवांचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. यामध्ये प्रामुख्याने बेस्ट उपक्रमाद्वारे देण्यात येणारी परिवहन सेवा, आरोग्य सेवा, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांमधून दिले जाणारे शिक्षण यांचा विशेषत्वाने उल्लेख केला. त्याचबरोबर मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात साधला जाणारा विकास हा पर्यावरण सुसंगत विकास आहे आणि यापुढेही असेल असे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

महाराष्ट्र राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री श्रीमती वर्षा गायकवाड यांनी आपल्या भाषणात पाणी हा विषय महिलांसाठी विशेष महत्त्वाचा असल्याचे नमूद करीत 'सर्वांसाठी पाणी !' हे धोरण आणून जल जोडणी पासून वंचित राहिलेल्या मुंबईकरांना पाणीपुरवठ्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन केले‌. 

तर मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री श्री आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थितांशी संवाद साधताना मुंबईत सर्वस्तरीय प्रगती होत असतानाच, प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहोचणे गरजेचे असल्याने 'सर्वांसाठी पाणी' हे धोरणाचा शुभारंभ होत असल्याचा उल्लेख केला. या निमित्ताने त्यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या विविध विकास कामांची माहिती दिली. 

आजच्या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त श्री इक्बाल सिंह चहल यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमादरम्यान 'सर्वांसाठी पाणी !' या धोरणाबाबत तयार करण्यात आलेला माहितीपट दाखविण्यात आला. कार्यक्रमाच्या अखेरीस उपायुक्त विशेष अभियांत्रिकी श्री. अजय राठोड यांनी आभार प्रदर्शन केले‌. कार्यक्रमाची सांगता राष्ट्रगीताने झाली.

'सर्वांसाठी पाणी !' या धोरणाची व संबंधित बाबींची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :-

• बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्राला विविध नागरी सेवा-सुविधा देणारी आपली बृहन्मुंबई महानगरपालिका दररोज तब्बल ३८५ कोटी लीटर म्हणजेच ३ हजार ८५० दशलक्ष लीटर एवढ्या पाण्याचा पुरवठा करते. 

• हा पाणीपुरवठा करण्यासाठी मुंबईत सध्या ४ लाख ६० हजार अधिकृत नळजोडण्या आहेत. मात्र, असे असले तरी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या काही प्रचलित व पूर्वीच्या नियमांमुळे विविध प्रवर्गातील झोपडपट्टयांमध्ये राहणा-या रहिवाशांना नळजोडणी देता येत नसे. त्यामुळे अशा परिसरात राहणा-या नागरिकांना आणि विशेष करुन महिला वर्गाला विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत असे. 

• ही बाब लक्षात घेऊन व मानवीय भूमिकेतून विविध प्रवर्गातील झोपडपट्टयांमध्ये व निवासी इमारतींमधील रहिवाशांनाही नळजोडणी मिळावी, यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘सर्वांसाठी पाणी !’ या धोरणाचा शुभारंभ आज शनिवार, दिनांक ७ मे २०२२ रोजी महाराष्ट्राचे मा. मुख्यमंत्री श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शुभहस्ते करण्यात आला. या नवीन धोरणाबाबत महत्त्वाची मुद्दे निहाय माहिती खालील प्रमाणे आहे.

• भारताच्या राज्यघटनेतील कलम २१ मधील तरतुदींनुसार प्रत्येक नागरिकाला चांगले अन्न, शुद्ध पाणी व हवा मिळणे हा मूलभूत हक्क असल्याचे प्रतिपादित केले आहे. त्यानुसार बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील सर्व निवासी जागांना, घरांना व झोपड्यांना जल जोडणी देण्याबाबत सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याच्या हेतूने हे नवीन धोरण तयार करण्यात आले आहे.

• या नवीन सुधारित धोरणानुसार यापूर्वी वगळण्यात आलेल्या झोपडपट्टीधारकांना, निवासी जागांना व इमारतींना पाणीपुरवठा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

• खाजगी जमीनीवरील अघोषित झोपडीधारक, तटीय नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) समुद्रकिनाऱ्यावरील झोपडपट्टीधारकांना पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

• प्रकल्पबाधित झोपडपट्टीधारकांना या धोरणांतर्गत पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येईल.

• केंद्र सरकार, रेल्वे, विमानतळ प्राधिकरण, बीपीटी इत्यादींच्या जमिनीवर वसलेल्या झोपडपट्टी धारकांचा जलजोडणी साठीचा अर्ज प्राप्त झाल्यावर संबंधित प्राधिकरणास कळविण्यात येईल. प्राधिकरणातर्फे हरकत असल्याबाबत तीन आठवड्यात उचित कारणाशिवाय उत्तर प्राप्त झाले नाही, तर पाणी पुरवठा उपलब्ध करून दिला जाईल.

• क्षमापित अर्थात 'Tolerated' निवासी इमारतीमधील दि. १६ एप्रिल १९६४ नंतर आलेली अनधिकृत वाढीव बांधकामे (झोपडी नसलेल्या व मोडकळीस आलेल्या इमारती वगळून) यांना देखील जल जोडणी.

• पूर्ण निवासी इमारती किंवा त्यांचा काही भाग ज्यांचे नकाशे संबंधित प्राधिकरणाने मंजूर केलेले नाहीत, अशा भागांना जल जोडणी.

• पूर्ण निवासी इमारती किंवा त्यांचा काही भाग ज्यांचे नकाशे मंजुरी प्राप्त आहेत; परंतु बांधकाम प्रारंभ पत्राशिवाय (कमेन्समेंट सर्टिफिकेट) झालेले आहे, अशा ठिकाणी जल जोडणी

• या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे अनधिकृत जल जोडण्यांचे प्रमाण कमी होण्यासोबतच जलवाहिन्यांना किंवा झडपांना संभाव्य हानी देखील कमी होईल. परिणामी पाण्याची गळती व त्यामुळे होणाऱ्या दूषित पाण्याच्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल.

• अधिकृत जल जोडणीसाठी रहिवासी स्वतःहून पुढे येतील. अनधिकृत जल जोडण्यांचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणाऱ्या यंत्रणेवरील ताण कमी होण्यास मदत होईल.

• वरील नुसार जल जोडणी विषयक कार्यवाही करताना ती केवळ मानवीय दृष्टिकोनातून दिली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक ते हमीपत्र देखील घेतले जाणार आहे. यामुळे या जलजोडणीचा वापर भविष्यात कोणत्याही प्रकारचा वास्तव्याचा पुरावा म्हणून करता येणार नाही.

   

जसंवि/ ०६९