मुंबई, दि. १९ : बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त मा. श्री भूषण गगराणी यांच्या दालनात मुंबई शहरातील बहुचर्चित व दीर्घकाळ प्रलंबित भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट – OC) संदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.
या बैठकीत महाराष्ट्र शासनाच्या विद्यमान शासन निर्णयामधील प्रक्रियात्मक त्रुटी दूर करण्याबाबत चर्चा झाली. विद्यमान शासन निर्णयात OC सूट फक्त ८०० चौरस फूट असलेल्या सदनिकांनाच लागू होती ती रद्द करून मंजूर नकाशा असलेल्या सर्व निवासी इमारती व सदनिकांना क्षेत्रफळाची कोणतीही मर्यादा न लावता “Occupation to All (ऑक्युपेशन टू ऑल)” या तत्त्वानुसार भोगवटा प्रमाणपत्र (OC) देण्यात यावे, अशी ठाम आणि एकमुखी मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने करण्यात आली.
त्याचप्रमाणे, सध्याच्या शासन निर्णयामध्ये केवळ शाळा व रुग्णालयांसाठी असलेल्या व्यावसायिक (कमर्शियल) इमारतींनाच OC देण्याची तरतूद होती. या बैठकीत ती मर्यादा दूर करून सर्व प्रकारच्या व्यावसायिक इमारतींनाही भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला.
यासाठी येत्या दोन दिवसांत महानगरपालिका आवश्यक मसुदा तयार करून राज्य शासनाकडे सादर करणार असून, याच आठवड्यात शासन मान्यता मिळवण्याबाबतच्या सूचना बैठकीतील उपस्थित जनसेवक गोपाल शेट्टी, भाजपा महापालिका गटनेते श्री गणेश खाणकर, जिल्हाध्यक्ष श्री बाळा तावडे, ॲड. सिद्धार्थ शर्मा, आर्किटेक्ट अरविंद नंदापुरकर व ॲड. विवेकानंद गुप्ता यांचेकडून देण्यात आल्या.
याच बैठकीत आणखी एक अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा चर्चेस घेण्यात आला. बृहन्मुंबई महानगरपालिका अस्तित्वात आल्यानंतर सन १९६२ पर्यंत अस्तित्वात आलेल्या बांधकामांना ‘टॉलेरेटेड कॅटेगरी’ मध्ये समाविष्ट करण्यात आले होते. त्या काळातील पालिकेची अपेक्षा अशी होती की, त्यानंतर होणारी सर्व बांधकामे पालिकेची पूर्वपरवानगी घेऊनच करण्यात येतील. मात्र, मुंबई शहराचा झपाट्याने झालेला विस्तार, वाढती लोकसंख्या व तीव्र निवासाची गरज यामुळे नागरिकांनी उपलब्ध जागांवर घरबांधणी केली आणि झोपडपट्ट्यांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला.
या पार्श्वभूमीवर शासनाने झोपडपट्टीधारकांना संरक्षण देण्यासाठी स्लम कायदा लागू केला असून, १९७६, १९८५, १९९५, २००० व अखेर सन २०११ पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्यात आले आहे. तथापि, महानगरपालिकेने १९६२ ची डेटम लाईन कधीही पुढे वाढवली नाही. परिणामी, किरकोळ दुरुस्ती अथवा पुनर्बांधकामाच्या वेळी तक्रार झाल्यास नोटीस, निष्कासनाची कारवाई, न्यायालयीन प्रकरणे आदींमुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर त्रास सहन करावा लागत आहे.
म्हणूनच, ही डेटम लाईन किमान सन २००० पर्यंत वाढवावी, अशी ठाम मागणी या बैठकीत करण्यात आली. प्रत्यक्षात २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना पर्यायी व्यवस्था केल्याशिवाय तोडता येत नाही, असा कायदाही अस्तित्वात असल्याने, या मागणीला न्याय्यतेचा ठोस आधार आहे. महानगरपालिका आयुक्तांनीही तत्वतः ही बाब योग्य असल्याचे मत व्यक्त केले. जनसेवक श्री गोपाळ शेट्टी तसेच उपस्थित इतर पदाधिकाऱ्यांनी हा मुद्दा तातडीने नगरविकास विभागाकडे पाठविण्याची जोरदार विनंती केली असून, तो लवकरच मार्गी लागण्याची पूर्ण शक्यता असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.
या दोन ऐतिहासिक निर्णयांमुळे मुंबई शहरातील लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजातील अनावश्यक वेळ व खर्चात लक्षणीय बचत होणार आहे.
सदर बैठकीस माजी खासदार श्री गोपाळ शेट्टी, भाजपा गटनेते श्री गणेश खाणकर, जिल्हाध्यक्ष श्री बाळा तावडे, ॲड. सिद्धार्थ शर्मा, आर्किटेक्ट अरविंद नंदापुरकर व ॲड. विवेकानंद गुप्ता उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या