पोलिसांचे ८ ठिकाणी छापे
मुंबई, (दादासाहेब येंधे): पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने शहरातील अनेक ठिकाणी छापे टाकले आहेत आणि मिठी नदी गाळ काढण्याच्या घोटाळ्याप्रकरणी पहिला एफआयआर दाखल केला आहे.
मंगळवारी, ६ मे रोजी सकाळी किमान ८ ठिकाणी छापे टाकले, त्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या कंत्राटदारांच्या निवासस्थाने आणि कार्यालयांचा समावेश आहे. विशेष तपास पथकाच्या निष्कर्षांवर आधारित हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. अशी माहिती पोलिसांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या ऑगस्टच्या पावसाळी अधिवेशना दरम्यान भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर आणि प्रसाद लाड यांनी नदी गाळ काढण्याच्या प्रकल्पातील अनियमिततेबद्दल प्रश्न उपस्थित केला होता, या अनुषंगाने राज्य शासनाने मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेकडे हे प्रकरण सोपवून विशेष तपास पथक ची स्थापना करण्यात आली. मुंबईतील मिठी नदी स्वच्छता प्रकल्पाशी संबंधित कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात मुंबई पोलिसांनी सोमवारी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला आहे.
या प्रकरणात, मंगळवारी सकाळीपासून आर्थिक गुन्हे शाखेने मुंबईत ८ ते ९ ठिकाणी छापे टाकले, या छाप्यांमध्ये कंत्राटदार मनपा अधिकारी यांच्या कार्यालये आणि निवासस्थानांचा समावेश आहे. या छापेमारीत आर्थिक गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाने गुन्ह्याच्या संबंधी महत्वाचा दस्तावेज ताब्यात घेतले आहे. मुंबई महानगर पालिकेच्या कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्यांनी केलेल्या ६५ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या आर्थिक फसवणुकी प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. बनावट सामंजस्य करार (MOU) बनवल्या प्रकरणी पाच कंत्राटदारांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, या गुन्ह्यात मनपाच्या तीन अधिकाऱ्यांची नावे आहेत.
आर्थिक गुन्हे शाखेचे (EOW) विशेष तपास पथक गेल्या २० वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या मिठी नदीच्या (Mithi River) गाळ काढण्याच्या प्रकल्पात कथित निधी गैरव्यवहाराची चौकशी करत आहे. कैलाश कन्स्ट्रक्शनचे काशीवाल, अ‍ॅक्युट एंटरप्रायझेसचे ऋषभ जैन आणि मनदीप एंटरप्रायझेसचे शेर सिंग या तीन कंत्राटदारांना समन्स बजावून चौकशी सुरू झाली आहे. EOW चे सहआयुक्त व्हीडी मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली, SIT २००५ पासून १७.८ किमी लांबीच्या या प्रकल्पावर मनपा आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) यांनी १,३०० कोटी रुपये कसे खर्च केले आहेत याची तपासणी करेल. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिण्यात झालेल्या राज्य विधान परिषदेत भाजपाचे आमदार यांनी मिठी नदी गाळ घोटाळा प्रकरणात चिंता व्यक्त करून या घोटाळ्याची चौकशी करावी अशी मागणी केली होती.
मोठ्या प्रमाणात खर्च होऊनही प्रकल्प पूर्ण न झाल्याबद्दल प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. चौकशीच्या व्याप्तीमध्ये गाळ काढण्याच्या आणि सुशोभीकरणाच्या करारांचा आढावा घेणे, कचरा हटविण्याच्या प्रक्रियांची पडताळणी करणे आणि मनपा आणि एमएमआरडीए या दोन्हींकडून नोंदींची तपासणी करणे समाविष्ट आहे. विविध घोटाळ्यांच्या पूर्वीच्या चौकशीनंतर, नागरी करारातील अनियमिततेसाठी आर्थिक गुन्हे शाखेची ही सहावी एसआयटी आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा