वेतनकपातीवरून पोलिसांत नाराजी

कोरोना नियोजनासाठी एक-दोन दिवसांचे वेतन देण्यास नकार

मुंबई : राज्यातील कोरोना आपत्तीचा सामना करण्यासाठी आर्थिक रसद म्हणून सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी एक किंवा दोन दिवसांचे वेतन द्यावे. अशा सूचना राज्य सरकारच्या वतीने देण्यात आल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयाला पोलीस दलातून मात्र विरोध होताना दिसत आहे. दिवस-रात्र जीव धोक्यात घालून कर्तव्य बजावल्यानंतरही वेतन कापणे योग्य नाही असे म्हणत अनेकांनी या वेतन कपातीस हरकत घेतली आहे. अनेक सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी कोरोना काळात घरी बसून पूर्ण वेतन घेत आहेत. त्यांच्याकडून मदतनिधी जमा करावा, असा सल्ला पोलिसांनी दिला आहे. कोरोना लढ्यात सर्व क्षेत्रातून आर्थिक मदतीचा ओघ सुरू आहे. अशातच राज्य सरकारच्या वतीने ७ मे रोजी एक परिपत्रक जारी करण्यात आले. राज्यातील कोरोना आपत्ती नियोजनासाठी आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांबरोबरच राज्य सरकारी, निमसरकारी, महापालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून एक किंवा दोन दिवसांचे वेतन मुख्यमंत्री मदत निधी देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. हे वेतन कपात करण्यास कोणाची हरकत असल्यास तसे लेखी पत्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना द्यावेत, असेही यात नमूद करण्यात आले आहे. सरकारी कर्मचारी अधिकारी तसेच त्यांच्या संघटनांनी यासाठी सहमती दर्शवली आहे. मात्र, पोलिस दलातून विशेषता कर्मचाऱ्यांकडून या कपातीस  विरोध केला जात आहे. मुंबईसह राज्यातील पोलीस शिपाई नाईक हवालदार पदावरील अनेक पोलिसांनी वेगवेगळ्या माध्यमातून या वेतन कपातीला विरोध केला आहे.