मुंबई : इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही शासनाची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य शासन सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
विधान परिषदेत ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर नियम २८९ अन्वये चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.
सभागृहातील सर्वच सदस्य ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असून निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी करून राज्य शासनावर कोणाचा कसलाही दबाव नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
dgipr
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा