मुंबई : महाराष्ट्रात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. या पार्श्वभुमीवर २१ वर्षे पूर्ण झालेल्या मुलांनाही अनुरक्षण गृहात राहण्यास मुभा देण्याची सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी महिला व बाल विकास विभागास पत्राद्वारे केली आहे.
s अनुरक्षण गृहात राहणाऱ्या ज्या मुला-मुलींचे वय २१ वर्ष पूर्ण झाले आहे अशा मुलांना अनुरक्षण गृहात राहण्याची मुभा नसते. ही मुलेमुली या परिस्थितीतून सुद्धा बाहेर पडून चांगले जॉब आणि सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून व्यवसाय करत आपला उदरनिर्वाह चालवत असतात.
सध्या राज्यात येरवडा अनुरक्षण गृहात १०० मुलांच्या राहण्याची व्यवस्था आहे. मात्र सध्या येथे १८ मुले राहत आहेत. तर औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर, अमरावती आणि कोल्हापूर येथील प्रत्येक अनुरक्षण गृहाची १०० मुलांची क्षमता आहे. या ठिकाणीही क्षमतेपेक्षा कमी मुले आहेत. यामुळे सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर ज्या मुलांनी रोजगार गमाविलेला आहे अथवा जे गरजू आहेत अशा २१ वर्षापुढील अनाथ मुलांना अनुरक्षण गृहात राहण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी सामाजिक संस्था आणि अनाथ मुलांकडून करण्यात आली आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात विविध क्षेत्रातील कामगारांना आणि गरजूंना आर्थिक आणि धान्याची मदत करण्यात आली त्याअनुषंगाने अनुरक्षण गृहातून बाहेर पडलेल्या मुलांना लॉकडाऊन स्थिती सुरळीत होईपर्यंत यथायोग्य आर्थिक व धान्याची मदत देण्यासाठी त्वरित निर्णय घेण्यात यावा.
ज्या कुटुंबाकडे रेशनकार्ड नाही अशा कुटुंबांना स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीने रेशन देण्याचा निर्णय घ्यावा. त्याचप्रमाणे या मुलांकडे रेशन कार्ड नसल्याने त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून अन्नधान्य मिळत नाही. त्यामुळे या तरुणांना रेशनकार्ड द्यावे. तसेच अनाथ ओळखपत्र असलेल्या मुलांना थेट मोफत रेशन देण्याची व्यवस्था करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा