खासगी जमिनीवरील खारफुटीच्या संरक्षणासाठी कारवाईचे अधिकार वन विभागालाही द्यावेत

 खासगी जमिनीवरील खारफुटीच्या संरक्षणासाठी कारवाईचे अधिकार वन विभागालाही द्यावेत - पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांची केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांना विनंती

 

मुंबई : राज्यातील खासगी जमिनीवरील खारफुटीचे संरक्षण करण्याचे तसेच या जमिनीवरील खारफुटींवर अतिक्रमण किंवा बांधकाम केल्यास, सीआरझेड तरतुदींचा भंग केल्यास त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार राज्य शासनाच्या वन विभागालाही देण्यात यावेत, अशी विनंती राज्याचे पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल मंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि वातावरणीय बदल मंत्री श्री. प्रकाश जावडेकर यांना पत्राद्वारे केली आहे. खारफुटीचे प्रभावीरित्या संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने हे अधिकार वन विभागास देणे गरजेचे असून त्याअनुषंगाने पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६ च्या कलम १९ मध्ये तरतूद करण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

सध्या शासकीय जागांवरील खारफुटीचे नुकसान होत असल्यास ते रोखण्यासाठी त्याबाबत कारवाई करण्याचे अधिकार वन कायदा १९२७ नुसार वन विभागास आहेत. तथापि, खासगी जमिनीवरील खारफुटीचे नुकसान होत असल्यास ते रोखण्यासाठी कारवाई करण्याचे कोणतेही अधिकार वन विभागास नाहीत. सध्या हे अधिकार जिल्हाधिकारी, प्रांत अधिकारी, राज्य प्रदुषण नियंत्रण मंडळ आणि राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागास आहेत. तथापि, यांबरोबरच खारफुटीचे प्रभावी संरक्षण आणि संवर्धन होण्याच्या दृष्टीने हे अधिकार वन विभागालाही देणे आवश्यक आहे, असे मंत्री श्री. ठाकरे यांनी पत्रात नमुद केले आहे.

यासंदर्भात बैठक घेऊन सर्व संबंधितांशी चर्चा करण्यात आली असून खाजगी जमिनीवरील खारफुटीचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे, या जमिनीवरील अतिक्रमणे आणि बांधकामे रोखणे, कांदळवन जमिनीवर सीआरझेड तरतुदींचा भंग होत असल्यास तो रोखणे यासाठी कारवाई करण्याचे अधिकार राज्याच्या वन विभागासही देण्याबाबत केंद्र शासनास विनंती करण्याचे ठरले. याबाबत यापूर्वी ७ एप्रिल २०१६ रोजीही केंद्र शासनास पत्राद्वारे विनंती करण्यात आली होती, असे मंत्री श्री. ठाकरे यांनी सांगितले. त्यानुसार केंद्र शासनाने नियमात आवश्यक बदल करुन या कामी वन विभागासही प्राधिकृत करावे, अशी विनंती त्यांनी केली आहे.

मंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले की, सीआरझेड अधिनियमाद्वारे खारफुटीचे क्षेत्र हे सीआरझेड - १ अंतर्गत येते. राज्य शासनाने वन कायदा १९२७ नुसार शासकीय जागांवरील खारफुटी ह्या ‘राखीव वन’ म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावाच्या अधिसूचना जारी केल्या आहेत. राज्य शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने खारफुटींचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने वन विभागात या कामासाठी वाहिलेला एक स्वतंत्र ‘कांदळवन कक्ष’ स्थापन केला आहे.