मुंबई महापालिका हद्दीतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौ. फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकांचा / गाळ्यांचा मालमत्ता कर संपूर्
मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीतील निवासी इमारतींमधील ५०० चौ. फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या निवासी सदनिकांचा / गाळ्यांचा मालमत्ता कर संपूर्णतः माफ करण्यात यावा आणि ५०१ ते ७०० चौ. फुटांपर्यंत चटई क्षेत्र असलेल्या गाळ्यांना मालमत्ता करातून ६० टक्के इतकी सवलत देण्यात यावी आणि मुंबईकरांना मोठा दिलासा द्यावा, अशी मागणी मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत केली. या पत्रकार परिषदेला मुंबई काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष चरणसिंग सप्रा, मनपा विरोधी नेते रवी राजा, मुंबई काँग्रेसचे सरचिटणीस भूषण पाटील आणि संदेश कोंडविलकर उपस्थित होते.
भाई जगताप पुढे म्हणाले की, सदर मागणी संदर्भात असलेला ठराव मुंबई महापालिकेने आपल्या ६ जुलै २०१७ रोजी भरलेल्या सभेत संमत केला होता. त्या दृष्टीने राज्य सरकारने अधिनियम १८८८ च्या कलम; १४० व १४० अ मध्ये सुधारणा करणे अपेक्षित होते. परंतु राज्य शासनाने १० मार्च २०१९ रोजी राज्यपालांमार्फत अध्यादेश काढून मालमत्ता करातला फक्त सर्वसाधारण कर माफ करण्यात आला. परंतु जल कर, जल लाभ कर, मल:निसारण कर, महापालिका शिक्षण उपकर, राज्य शिक्षण उपकर, रोजगार हमी उपकर, वृक्ष उपकर व पथकर माफ करण्यात आला नाही. फक्त १० टक्के सर्व साधारण कर माफ करण्यात आला. तसेच २०२०-२१ मध्ये थकबाकीसह मालमत्ता कर भरण्याचे आदेश महापालिकेने सदनिका धारकांना दिले. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळेस ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांवरील मालमत्ता कर संपूर्णतः माफ करण्यात येईल, अशा घोषणा निवडणुकीच्या वेळी केल्या होत्या आणि तसा प्रस्ताव विधानसभेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करून घेतला होता. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असतात मोफत मालमत्ता कराचा प्रस्ताव लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मजूर करून घेतला आणि तोच ठराव पुन्हा विधानसभा निवडणुकीच्या आधी पुन्हा मंजूर करून घेतला व त्यावर भाजपने भरघोस मतेही मिळवली, निवडणूका जिंकल्या परंतु संपूर्ण मालमत्ता कर माफी मुंबईकरांना दिलीच नाही फक्त मालमत्ता करातील १० टक्के साधारण कर माफ करून त्यांनी मुंबईकरांची घोर फसवणूक केलेली आहे. आमची मागणी आहे की २०१७ च्या ठरावाप्रमाणे राज्य सरकारने त्वरित अध्यादेश काढून मुंबई मनपा अधिनियम १८८८ च्या कलम १४० व १४० अ मध्ये सुधारणा करून ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांवरील मालमत्ता कर संपूर्णतः माफ करावा. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेला दिलेले वचन पूर्ण करावे.
भाई जगताप पुढे म्हणाले कि मुंबईतील सर्व झोपडपट्टी धारकांना मोफत व स्वच्छ आणि चांगले पाणी मिळावे आणि टँकर माफियांचे राज्य संपुष्टात यावे. संपूर्ण मुंबईतून मनपाला पाणीपट्टीच्या रूपाने प्रति महिना ५०० कोटी महसूल मिळतो तर त्यातून १६२ कोटी हे झोपड्पट्टीधारकांकडून मिळतात आणि जर झोपड्पट्टीधारकांना मोफत पाणी दिले तर मुंबई महानगरपालिकेवर १६२ कोटींचा भार पडेल परंतु टँकर माफियांकडून गरिबांचे शोषण थांबेल म्हणून मुंबई काँग्रेसचे अशी मागणी आहे कि झोपड्पट्टीधारकांना मोफत आणि चांगले पाणी मिळावे. त्यामळे सर्व गरीब जनतेला मोठा दिलासा मिळेल.
मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप यांनी बोरिवली पूर्वेला स्टेशन पासून हायवे पर्यंत ओंमकारेश्वर मंदिरापर्यंत स्कायवाल्क बनविण्यात येणार आहे त्याला कडाडून विरोध केलेला आहे. ते याबाबत म्हणाले कि या स्कायवाल्कला स्थानिकांचा प्रचंड विरोध आहे तसेच मुंबईतील आधीच बनलेले सर्व स्कायवाल्क हे १० ते १५ टक्केच कार्यान्वित आहेत बाकि सगळे दुरावस्थेत आहेत त्यांचा सदुपयोग होत नाही तर दुरुपयोगच जास्त होत आहे. तेंव्हा आमची मुंबई मनपा आयुक्तांकडे अशी मागणी आहे कि बोरिवली पूर्वेचा स्कायवाल्क होऊ नये. मुंबई काँग्रेसचा याला विरोध आहे.
भाई जगताप पुढे म्हणाले कि जनगणना अधिनियम १९४८ मधील तरतुदीनुसार दर दहा वर्षांनी आपल्या देशात जनगणना होत असते. २०१२ पर्यंत दर दहा वर्षांनी रिझर्वेशन बदलत होते परंतु २०१२ नंतर दर पाच पाच वर्षांनी रिझर्वेशन बदलत आहे आणि ते जनतेसाठी चांगले नाही कारण जो उमेदवार निवडणूक लढवतो त्यालाच माहित नसते पुढच्या वेळेस तोच विभाग असेल कि नाही. त्यामुळे जनतेच्या समस्या व प्रश्न लवकर सोडवता येत नाहीत. ज्या मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधित्व करत असतात त्या मतदारसंघाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष होण्याचा संभव असतो तेंव्हा आमची मागणी अशी आहे कि दर दहा वर्षांनी रिझर्वेशन बदलावे आणि याची अंमलबजावणी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये होणाऱ्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीपासून करण्यात यावी, असे भाई जगताप म्हणाले.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा